ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਗਵਾਡ਼ਾ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਲ

ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਵਾਲੀਆ
ਫਗਵਾਡ਼ਾ, 15 ਨਵੰਬਰ-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਫਗਵਾਡ਼ਾ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮਿੱਲ ਦੇ ਮਾਲਕਾ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਬਕਾਇਆ 27.74 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਨਾ ਦੇਣ ਤੇ 2025-26 ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਚਲਾਉਣ ਕਾਰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਫਗਵਾਡ਼ਾ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਸੀਲ ਕਰਨ ਪੁੱਜੇ ਕੇਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਿਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2021-22 ’ਚ ਫਗਵਾਡ਼ਾ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਦਾਇਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ 27.74 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਅਦਾਇਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ । ਕੇਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 2022-23, 2023-24 ਤੇ 2024-25 ’ਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰੋ। ਕੇਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਗਵਾਡ਼ਾ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਦਾ 2025-26 ’ਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਮਿੱਲ ਚਲਾ ਲਈ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਵਿੰਟਲ 68.50 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 19 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿੱਲ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੈਂਡ ਰੈਵੀਨਿਊ ਰਿਕਵਰੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਿੱਲ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੈਵੀਨਿਊ ਅਫ਼ਸਰ ਜਿਨਸ਼ੂ ਬਾਂਸਲ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਕੇ ਮਿੱਲ ਸੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਫਗਵਾਡ਼ਾ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੀਰ, ਐਸ.ਪੀ. ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ-ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 2023 ’ਚ ਵੀ ਮਿੱਲ ਸੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਿੱਲ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਲੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।
27 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਪੁਰਾਣੇ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ-ਮਿੱਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ 
ਮਿੱਲ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਗੰਨਾ ਰਾਸ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 27 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਪੁਰਾਣੇ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚੱਲ-ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਨਿਲਾਮੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ’ਚ ਕਈ ਕਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚਡ਼੍ਹਿਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 18 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ 15 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।