ਡੇਟਾ ਐਕਟ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜੇ 21 ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 27 ਅਕਤੂਬਰ (ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ)-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਸਨਲ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ (ਡੀ.ਪੀ.ਡੀ.ਪੀ.) ਐਕਟ, 2023 ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਊਜ਼ ਪਬਲਿਸ਼ਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਡੀ.ਐਨ.ਪੀ.ਏ.) ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ 21 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੀਡੀਆ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ‘ਦ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ, ਦ ਹਿੰਦੂ, ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ, ਟਾਈਮਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਨਵੰਬਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੀ ਧਿਰ (ਸਰਕਾਰ) ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮਾਧਵੀ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਖਰੜਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਛੋਟ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਖ਼ਬਰ ਲਿਖਣ ਜਾਂ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਲਾਈਵ ਟੀ.ਵੀ. ਤੇ ਖ਼ੋਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਗੁਪਤ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਡੀ.ਪੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 44(3) ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2005 ਦੀ ਧਾਰਾ 8(1)(ਜੇ) ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਜਨਤਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ‘ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ’ ਦੇਣ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿਚਾਲੇ ਇਕ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ।