ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਅਕਤੂਬਰ (ਪ੍ਰੋ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ)–ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਫਰਾਂਸ ਫੇਰੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫ਼ੇਰੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਵੀ ਭਗਤ ਨੇ 15 ਤੋਂ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਫਰਾਂਸ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਪੈਰਿਸ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਖੁਰਾਕ ਵਪਾਰ ਮੇਲੇ ‘ਐਸ.ਆਈ.ਏ.ਐਲ. ਪੈਰਿਸ-2026’ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ 17 ਤੋਂ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਫੇਰੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਵਪਾਰਕ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਧਾਉਣਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸਪਲਾਈ ਐਂਡ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਮਾਰਕਫੈਡ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਖੁਰਾਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਏ.ਪੀ.ਈ.ਡੀ.ਏ.) ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਪੈਵੇਲੀਅਨ ਵਿਚ ਸਟਾਲ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਏ.ਪੀ.ਈ.ਡੀ.ਏ. ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੇਰੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖ਼ਰਚਾ ਮਾਰਕਫ਼ੈਡ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਲਈ 3 ਅਤੇ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦਕਿ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਫੇਰੀ ਲਈ ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 36 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਕਾਡਰ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ‘ਡਿਨਾਈਡ’ (ਅਸਵੀਕਾਰ) ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਫੇਰੀ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫਰਾਂਸ ਦੌਰੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਭਲਕੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ।
