ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਅਕਤੂਬਰ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)–ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਕਤਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ 36 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ’ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ । ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ । ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ । ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ’ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ । ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਾਨਸਾ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ । ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਨਾਂਅ ਲਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ੋਨ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਤਲ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ । ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ’ਚ ਪੰਜ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ । ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੁਰੰਤ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਮਲਾਵਰ ਦੇ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡ, ਵਟਸਐਪ ਗੱਲਬਾਤ, ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਫੁਟੇਜ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਕਥਿਤ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।
