ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਡੀ.ਏ. ਸੰਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ 42 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੀਤਾ, 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਗੂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਸਤੰਬਰ (ਪ੍ਰੋ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀ.ਏ.) ’ਚ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਡੀ.ਏ. ਦੀ ਦਰ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਰ 1 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ ’ਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ’ਚ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਡੀ.ਏ. ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਬਕਾਇਆ ਡੀ.ਏ. ਸਮੇਤ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੇਵਾ ਮਸਲੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡੀ.ਏ. ਵਾਧਾ 4-4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ’ਚ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਤਾਜ਼ਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਡੀ.ਏ. ਦੀ ਕੁੱਲ ਦਰ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਡੀ.ਏ. ’ਚ ਵਾਧੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਜਨਰਲ (ਆਡਿਟ ਤੇ ਏ.ਈ.), ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੀਂ ਦਰ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਵੇਂ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਡੀ.ਏ. ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਬਕਾਇਆ ਡੀ.ਏ. ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।