ਹਰ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਪੈਣ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ

ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਰਮਾ
ਜਲੰਧਰ, 2 ਅਗਸਤ-ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਾਂਗ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਪੈਣ ਨਾਲ ਅਤੇ ਘੱਟ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੱਪ ਗਈ ਤਾਂ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਵਰਕਾਮ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਯੋਜਨਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਲਰ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੀ ਹਰ ਸਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਮੌਸਮਾਂ ’ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ  ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਆਏ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਲ 2026 ਵਿਚ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਘੱਟ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਾਲ 2025 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ 2022 ਵਿਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਪੈਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਗੋਂ  ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ ਵੀ ਘਟਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਲ 2024 ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਪਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਣਕ ਦੇ ਝਾੜ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ 2026 ਦੀ ਗਰਮੀ ਵੀ ਪਾਵਰਕਾਮ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਕਈ ਦਾਲਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। 2024 ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਅਪ੍ਰੈਲ, ਮਈ, ਜੂਨ ਵਿਚ ਪਈ ਸੀ ਜਦਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ, ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਪਈ ਸੀ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ’ਚ ਮੌਸਮ ਬਦਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਜਦਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2031-32 ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ 22400 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕਹਿਰ ਦੀ ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ 2.71 ਲੱਖ ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ 16000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਕਈ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਵਲੋਂ ਸੋਲਰ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਘਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਖ਼ਰਚੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਘਰਾਂ ’ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਸੋਲਰ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਗਵਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿਚ ਐਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਰਾਵਟ ਆਵੇਗੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਰ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਰਕਮ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖ਼ਰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਜੇਕਰ ਗਰਮੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੋਲਰ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਇਕੋ ਹੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿਚ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣਗੇ।