ਸੰਗਰੂਰ, 13 ਨਵੰਬਰ (ਧੀਰਜ ਪਸੋਰੀਆ, ਨੰਦ ਲਾਲ ਗਾਂਧੀ)- ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਟੀਚੇ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਧੇ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਾਂ ਦੀ ਪੈਡੀ ਲਿੰਕਿੰਗ ਵਿਚ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਸਕਣ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਮਿਲਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਟੀਚਾ 180 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 200 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਾਂ ਦੀ ਪੈਡੀ ਲਿੰਕਿੰਗ ਵਿਚ ਵੀ ਉਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮਿੱਲਰਾਂ ਦੀ ਪੈਡੀ ਲਿੰਕਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਹੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਮਿੱਲਰਾਂ ਵਿਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਈ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਲਾਭ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਡੀ ਲਿੰਕਿੰਗ ਦੀ ਵੰਡ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮੰਗ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਇੰਪਰੂਵਡ ਰਾਈਸ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਤੋਂ 20 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਹਾਰਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ 25 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੱਕ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਇੰਪਰੂਵਡ ਰਾਈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ, ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਾਧੂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੰਪਰੂਵਡ ਰਾਈਸ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਿੱਲਰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਮਿੱਲਰਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿੱਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝਦਿਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਿੱਲਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੈਡੀ ਲਿੰਕਿੰਗ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ, 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਇੰਪਰੂਵਡ ਰਾਈਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ 15 ਤੋਂ 20 ਦਿਨ ਵਧਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸੀਜਨ ਦੇ ਚੌਲ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਦੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਚੌਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਗਰੂਰ- ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਵਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਟੀਟੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਗਰੂਰ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਸਤੀਸ਼ ਮਿੱਤਲ ਚੈਅਰਮੈਨ ਸੁਨਾਮ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨਾਮ ਰਾਈਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਹਿਰਾ, ਸੰਜੀਵ ਪੋਪੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨਾਮ, ਰਮੇਸ਼ ਕਾਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੀਮਾ, ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੌਗੋਵਾਲ, ਰਾਜੇਸ਼ ਗਾਂਧੀ, ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ੈਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਰਨਾਲ਼ਾ, ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਜਵੰਦਾ ਬਰਨਾਲ਼ਾ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਪੰਜ਼ਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸੰਗਰੂਰ ਸੈਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸ਼ਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਤੁੰਗਾਂ ਅਤੇ ਕਮਲ ਨਰੇਸ਼ ਮਿੱਤਲ, ਰਾਜ ਗੋਇਲ, ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ, ਹਨੀਸ਼ ਗੋਇਲ, ਦਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਬੱਗਾ ਅਤੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਜਿੰਦਲ ਧੂਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
