ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਣਾਇਆ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼, ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ

ਜਲੰਧਰ, 22 ਅਕਤੂਬਰ (ਦਵਿੰਦਰ) - ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਭਾਗ (ਸਥਾਪਨਾ-5 ਸ਼ਾਖਾ) ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਵਿਭਾਗ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (ਡੀ.ਸੀ.) ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਕਰਮਚਾਰੀ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ।
ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ 21 ਅਤੇ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ, ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।