ਮੁਹਾਲੀ, 9 ਸਤੰਬਰ - ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ—ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ—ਇੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਜਾਂ ਕਤਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦਾ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰੌਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਫਿਰੌਤੀ ਦੇ ਰੈਕੇਟ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 'ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ' ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ; ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਾਲ ਨਾਲ 'ਚਿੱਟਾ' ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਸਿੱਧੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਪਦਾਰਥ—ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਜ਼ੋਂਬੀ ਡਰੱਗਜ਼' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ—ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਜ਼ਹਿਰ ਹਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ; ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਪਸ ਵਿਚ ਡੂੰਘੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ।"
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ—ਜਿਸ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 200 ਤੋਂ 250 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ—ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਗਤੀਰੋਧ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ; ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਰਗੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਕ ਅਜੀਬ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ—ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ—ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਹੱਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
