ਕਪੂਰਥਲਾ, 13 ਅਗਸਤ (ਅਮਰਜੀਤ ਕੋਮਲ)- ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਵਲ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿਚ ਚਾਵਲ ਦਾ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਕਾਇਆ ਸਟਾਕ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਮਿਲੰਗ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਰਸੇਮ ਸੈਣੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਜ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹੀ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੱਥੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਆਏ ਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਗਲੇ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਪੱਕ ਕੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿਚ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਲਗਭਗ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਚਾਵਲ ਅਜੇ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿਚ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਵਲ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਗਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤਰਸੇਮ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਜ਼ ਨੂੰ 30 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸਟਾਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਜ਼ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣਾ ਸਟਾਕ ਪਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਗਰੇਨ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਮੈਨੂਅਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੈਂਪਿਲੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂਅਲ ਸੈਂਪਿਲੰਗ ਦੌਰਾਨ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਜ਼ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੱਡੀ 4 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਜ਼ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਵਿੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੈਪਾਲ ਗੋਇਲ, ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਵੀ ਦੂਆ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁੱਕੀ ਨਰੈਣ, ਨਾਮਦੇਵ ਅਰੋੜਾ, ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਧੀਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਜ਼ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
