ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ (ਕਪੂਰਥਲਾ), 7 ਅਗਸਤ (ਥਿੰਦ)- ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਵਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ਼ ਚੌਧਰੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 3,20,481 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਰਾਈਟ-ਆਫ਼ ਕੀਤੇ, ਜਦਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 1,18,984 ਕਰੋੜ ਰਿਹਾ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਰਾਈਟ-ਆਫ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਹਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਰਾਈਟ-ਆਫ਼ ਕਰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਪ੍ਰਕਿਿਰਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਈਟ-ਆਫ਼ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਰਾਈਟ-ਆਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ, ਘੱਟ ਫ਼ਸਲੀ ਭਾਅ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਫ਼ਸਲ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਰਿਟਨ-ਆਫ’ ਅਤੇ ‘ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ’ ਵਿਚਕਾਰ ਫ਼ਰਕ ਦਿਖਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਧੂੜ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਰਾਈਟ-ਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮੌਸਮ ਦੀ ਮਾਰ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ ਲੰਬੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।”
