ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨਾਲ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ
ਈਥਾਨੋਲ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਰ-ਪਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ
ਧੂਰੀ, 30 ਅਗਸਤ (ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਧਾਂਦਰਾ) - ਸਥਾਨਕ ਧੂਰੀ-ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਰੋਡ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਈਥਾਨੋਲ ਫੈਕਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਫੈਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਥਿਤ ਹਵਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਿੰਡ ਜਹਾਂਗੀਰ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਗੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਧ
ਧੂਰੀਫੈਕਟਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਲੋਕ। ਤਸਵੀਰ : ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਧਾਂਦਰਾ
31-08-2026
ਧੂਰੀ, 30 ਅਗਸਤ (ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਧਾਂਦਰਾ) - ਸਥਾਨਕ ਧੂਰੀ-ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਰੋਡ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਈਥਾਨੋਲ ਫੈਕਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਫੈਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਥਿਤ ਹਵਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਿੰਡ ਜਹਾਂਗੀਰ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਗੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਪਿੰਡ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਯੂਥ ਆਗੂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਰਿੱਕੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਯੂਨਿਟ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਵੇਸਟ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬੋਰਵੈੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁੜ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੂੰਘਾ ਗਰਕਿਆ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀਆਂ ਚਿਮਨੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸੁਆਹ ਅਤੇ ਅਸਹਿ ਬਦਬੂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਦੁੱਭਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸੈਂਪਲ ਵੀ ਲਏ ਸਨ। ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਮਬੰਦੀ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯੂਥ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਅਗਾਮੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
