ਮੋਗਾ, 22 ਜਨਵਰੀ (ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਅਸ਼ੋਕ ਬਾਂਸਲ)-ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2025 ਦੌਰਾਨ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਟੀ.ਈ.ਟੀ. ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ | ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਜਥੇਬੰਦੀ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਗਵਿਜੇਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈ ਮੋਗਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਪਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਕੱਤਰ ਜਗਵੀਰਨ ਕੌਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ-2009 ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 23 ਅਗਸਤ 2010 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਟੀ.ਈ.ਟੀ. 1 ਅਤੇ ਛੇਵੀਂ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਟੀ.ਈ.ਟੀ. 2 ਦਾ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ 23 ਅਗਸਤ 2010 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਕਰੀ ਵਿਚ ਆਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਟੀ.ਈ.ਟੀ. ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਟੀ.ਈ.ਟੀ. ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਗ-ਪਗ 5000 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਰੁਕ ਗਈਆਂ ਹਨ | ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੋਲੀਆ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਵਰਨ ਦਾਸ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਝੋਰੜਾ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਅਮਨਦੀਪ ਮਾਛੀਕੇ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਲਈ ਤੈਅ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਵਿਚ ਆਏ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੜ੍ਹਨਾ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ ਹੈ | ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ 2018 ਵਿਚ ਤਰੱਕੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਬੈਕਲਾਗ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨੋਸ਼ਨਲ ਜੁਆਨਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ | ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਯਾਚਿਕਾ ਦਖ਼ਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਲਈ ਟੀ.ਈ.ਟੀ. ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿਵਾਉਣ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਪਈਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ | ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਣੀਆਂ, ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਗਤਾ, ਦੀਪਕ ਮਿੱਤਲ, ਮਧੂ ਬਾਲਾ, ਮਮਤਾ ਕੌਸ਼ਲ ਆਦਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ |
