1984 ਦੇ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਹਾਈ ਕੋਰਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਨਵੰਬਰ (ਪ੍ਰੋ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ) - ਸਾਲ 1984 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਨਵੰਬਰ (ਪ੍ਰੋ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ) - ਸਾਲ 1984 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁੱਝ ਗੁਆਉਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਵਾਲੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਜਸਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਰੀਬ ਇਕ ਦਹਾਕਾ ਪੁਰਾਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਇਕ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ 40 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੀੜਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 1987 ਵਿਚ ਅਲਾਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਲਾਟ, ਗ਼ਰੀਬੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕੇ ਸਨ ਕਿਸ਼ਤ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਲ 1984 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 1987 ਵਿਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ 40 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦਾ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੇਹੱਦ ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਪਲਾਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਇਕ ਚੌਥਾਈ ਹਿੱਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 1992 ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਲਾਟ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਬਹਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ 1984 ਦੇ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣ।