ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੰਡੀਆਂ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਟੀਚੇ ਤੈਅ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ’ਚ ਰੋਸ

ਕੇਵਲ ਸਿੰਗਲਾ
ਮੂਣਕ (ਸੰਗਰੂਰ), 10 ਅਕਤੂਬਰ-ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ 180 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਰੇਕ ਮੰਡੀ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਖ਼ਰੀਦ ਟੀਚਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰੇਕ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਔਸਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਹ ਟੀਚੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੱਖਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਵਿਹਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਪਰਸ਼ੋਤਮ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋਈ, ਕਿਤੇ ਫ਼ਸਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਆਮਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੂਣਕ ਮੰਡੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 14 ਲੱਖ ਗੱਟਿਆਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਿੰਗਲਾ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵਾਰ ਮੰਡੀ ਵਿਚ 18 ਲੱਖ ਗੱਟਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੱਧ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਸੂਬਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਝੋਨਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ 180 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ 185 ਤੋਂ 190 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੌਜੂਦਾ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਅਸਲ ਆਮਦ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।