ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ., ਈ.ਡੀ. ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਤੇ ਪੈ ਰਹੀ ਭਾਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਅਕਤੂਬਰ (ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ)- ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮਾਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ, ਨਸ਼ਾ, ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ, ਕਿਸਾਨੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਵਰਗੇ ਰਵਾਇਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸੀ.
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਅਕਤੂਬਰ (ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ)- ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮਾਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ, ਨਸ਼ਾ, ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ, ਕਿਸਾਨੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਵਰਗੇ ਰਵਾਇਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਈ.ਡੀ. ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕੇਂਦਰ ਬਣਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓ.ਐੱਸ.ਡੀ. ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਵਿਚਲੇ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਸੰਕਟ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮੌਕਾ ਵੀ। ਨੁਕਸਾਨ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਬੰਧ ਸਿੱਧੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਮੌਕਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ‘ਪੰਜਾਬ ਬਨਾਮ ਕੇਂਦਰ’ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਇਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 2027 ਦੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਜਾਂਚ ਲੰਮੀ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ‘ਆਪ’ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਤਾਂ ਬਣ ਹੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨਿਘਾਰ ਵਿਚੋਂ ਉੱਭਰਨ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਪਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਵਿਚੋਂ ਉੱਭਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਮਹਿਜ਼ ਟਵੀਟ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਲਈ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੋਰ ਪੇਚੀਦਾ ਹੈ। 2027 ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੁਆਚੀ ਸਿਆਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਕਿਸਾਨੀ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਸਿਆਸੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ।
