ਸਹਾਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਰੋਕ, ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਉੱਠਿਆ ਸਵਾਲ

ਅ

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 17-09-2026

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਸਤੰਬਰ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ) - ਸਹਾਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹਾਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈਂ ਤੱਕ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਰੋਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਮਿਤੇਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਸਹਾਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ (ਗਰੁੱਪ-ਬੀ) ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਅਸਲ ਵਕਾਲਤੀ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਸਿਰਫ਼ ਬਾਰ ਵਿਚ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਨਾਮ ਦਰਜ਼ ਹੋਣਾ ਅਸਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦਾ ਨਿਰਣਾਇਕ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ, ਜੋ ਬਾਰ ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲ ’ਚ ਵਕਾਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਐਮੀਕਸ ਕਿਊਰੀ ਵਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ । ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 13 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਸ਼ੁੱਧੀ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੀ ਸਬੰਧਿਤ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਨੂੰ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਜਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਰੋਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।