ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦਾ ਅਮਰੀਕੀ ਦੌਰਾ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਯੂ.ਐਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਆਰ.ਐਫ. ਵਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲ

ਖੰਨਾ, 23 ਅਗਸਤ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰ. ਐਸ.

ਮ

ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ, ਆਸਿਫ ਮਹਿਮੂਦ ਤੇ ਜੀਨ ਮਿਲਸ 24-08-2026

ਖੰਨਾ, 23 ਅਗਸਤ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ.) ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦੇ 25 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ‘ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ’ (ਯੂ.ਐਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਆਰ.ਐਫ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਤੇ ‘ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੱਧ ਪਾਬੰਦੀਆਂ’ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਯੂ.ਐਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਆਰ.ਐਫ. ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅਕਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਔਸਤ ਸਿਰਫ਼ 45 ਫ਼ੀਸਦੀ ’ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ 29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਮੈਡੀਸਨ ਸਕਵੇਅਰ ਗਾਰਡਨ ਵਿਚ ‘ਅਮਰੀਕਨ ਹਿੰਦੂਜ਼ ਫਾਰ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਐਂਡ ਡਾਇਲਾਗ ਫੋਰਮ’ (ਅਹਿਦ) ਵਲੋਂ ‘ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਵਨਨੈਸ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨਜ਼’ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ.ਦੀ 100 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।ਭਾਗਵਤ 31 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਯੂ. ਕੇ. ਜਾਣਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਯੂ.ਐਸ.ਸੀ . ਆਈ.ਆਰ.ਐਫ. ਇਕ ਸੁਤੰਤਰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1998 ਦੇ ‘ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫਰੀਡਮ ਐਕਟ’ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੀਤੀਗਤ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੂੰ ਮੰਨਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਯੂ.ਐਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਆਰ.ਐਫ. ਦਾ ਬਿਆਨ ਯੂ.ਐਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਆਰ.ਐਫ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਸਿਫ ਮਹਿਮੂਦ ਨੇ ‘ਐਕਸ’ ’ਤੇ ਪਾਏ ਸੰਦੇਸ਼ ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਨੂੰ ਇਕ ‘ਛੱਤਰੀ ਸੰਸਥਾ’ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਸਮੇਤ ਧਾਰਮਿਕ ਅਲਪਸੰਖਿਅਕਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀਨ ਮਿਲਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਚ 2026 ਦੀ ਯੂ.ਐਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਆਰ. ਐਫ. ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ‘ਕੰਟਰੀ ਆਫ਼ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕਨਸਰਨ’ (ਸੀ. ਪੀ. ਸੀ.) ਐਲਾਨ ਕਰਨ ’ਤੇ ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ. ਤੇ ਰਾਅ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ‘ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੱਧ ਪਾਬੰਦੀਆਂ’ ਜਿਵੇਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਤੀ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ 7ਵੀਂ ਵਾਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ. ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਭਾਗਵਤ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਥੇ ਹਿੰਦੂਜ਼ ਫਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਤੇ ਸਵੇਰਾ ਵਰਗੇ ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਸਮੂਹ ਭਾਗਵਤ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂ.ਐਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਆਰ.ਐਫ. ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ‘ਚੋਣਵੀਂਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕ੍ਰਿਤ’ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਖਾਰਿਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ-ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਪਿਊ ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਪਿਊ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਦੀ 2026 ਦੇ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਾਏ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ਼ 45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਹੀ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਰਾਏ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭਾਰਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਾਏ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ 2008 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਪੱਧਰ ਹੈ।

ਸੰਬੰਧਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ