ਡੀ.ਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ : ਜਥੇਬੰਦਕ ਆਗੂ
ਕੋਟਕਪੂਰਾ, 23 ਸਤੰਬਰ (ਮੋਹਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਦੋ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਡੀ. ਏ ਮਿਤੀ 1 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੋਂ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੋਟਕਪੂਰਾ, 23 ਸਤੰਬਰ (ਮੋਹਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਦੋ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਡੀ.ਏ ਮਿਤੀ 1 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੋਂ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਵਾਂ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪੁਆਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਸਬੰਧਿਤ ਏਟਕ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੇਮ ਚਾਵਲਾ, ਗੌਰਮਿੰਟ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਿੰਦਰ ਪਾਇਲਟ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਨਵੀਨ ਸਚਦੇਵਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਚੁੱਪ ਧਾਰਨਾ ਕਿ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਮਿਤੀ 1 ਜੁਲਾਈ 2023 ਤੋਂ, 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ 46 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਮਿਤੀ 1 ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੋਂ 46 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਯਤ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਡੀ.ਏ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰਨ ਨਾਲੋਂ ਡੀ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਸਬੰਬੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
