ਚਾਵਲ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋਵੇ- ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ
ਪਟਿਆਲਾ, 28 ਸਤੰਬਰ (ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ)- ਰਾਈਸ ਮਿਲਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਐੱਫ.
ਪਟਿਆਲਾ, 28 ਸਤੰਬਰ (ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ)- ਰਾਈਸ ਮਿਲਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਐੱਫ. ਸੀ. ਆਈ. ਵਲੋਂ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਤੋਂ ਚਾਵਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਚਾਵਲ ਦੇ ਡੈਮੇਜ ਤੇ ਡਿਸਕਲਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵਾਇਸ ਆਫ਼ ਰਾਈਸ ਮਿਲਰਜ਼ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਮੀਡੀਆ ਕਲੱਬ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਰੀ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਚਾਵਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੱਕਣ ਕਾਰਨ ਡਿਸਕਲਰ ਅਤੇ ਟੁੱਟੇ ਚਾਵਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਥਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਚਾਵਲ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਅਕਤੂਬਰ-ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਵੀ ਖਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਵਲ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ 67 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਬਜਾਏ 62 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਡੈਮੇਜ ਤੇ ਡਿਸਕਲਰ ਚਾਵਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ। ਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਵਧਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਰਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਿਲਿੰਗ ਰੇਟ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਰੀ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਚਾਵਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਢੁਕਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਵਿੰਦਰ ਗੋਇਲ , ਬਲਵਿੰਦਰ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਬਾਂਸਲ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
