ਗੌਰਵ ਸੰਧੂ ਵਲੋਂ ਹਲਕਾ ਸਨੌਰ ’ਚ ‘ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਅਭਿਆਨ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਸਨੌਰ, 24 ਸਤੰਬਰ (ਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ)- ਹਲਕਾ ਸਨੌਰ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਤੇ ਸੂਬਾ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਗਠਨ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੌਰਵ ਸੰਧੂ ਵਲੋਂ ‘ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਅਭਿਆਨ’ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਗੌਰਵ ਸੰਧੂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੌਣ ਖ਼ੁਰਦ, ਬੋਹੜਪੁਰ, ਝਨੇੜੀਆਂ ਤੇ ਰੀਠਖੇੜੀ ਵਿਖੇ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ।
ਸਨੌਰ, 24 ਸਤੰਬਰ (ਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ)- ਹਲਕਾ ਸਨੌਰ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਤੇ ਸੂਬਾ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਗਠਨ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੌਰਵ ਸੰਧੂ ਵਲੋਂ ‘ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਅਭਿਆਨ’ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਗੌਰਵ ਸੰਧੂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੌਣ ਖ਼ੁਰਦ, ਬੋਹੜਪੁਰ, ਝਨੇੜੀਆਂ ਤੇ ਰੀਠਖੇੜੀ ਵਿਖੇ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ। ਇਕੱਠਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਗੌਰਵ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਧਨਾਢ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਕਰੀਬ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਈਟ-ਆਫ਼ ਜਾਂ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਆਮ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅੰਬਾਨੀ, ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ 90-90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹੀ ਰਾਹਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੌਰਵ ਸੰਧੂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਫ਼ਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ’ਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ’ਤੇ ਵਾਰ - ਵਾਰ ਧਮਕਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ‘ਇਨਾਇਤ ਫ਼ਾਊਂਡੇਸ਼ਨ’ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਮਾਹਿਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਰਾਹੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾ ਸਕੇ।
