ਰੂਪਨਗਰ ਨੇੜੇ 800 ਏਕੜ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖ਼ਤ
’ਤੇ ਰੋਕ, ਕਥਿਤ 1500 ਕਰੋੜੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੇ ਫੜੀ ਰਫ਼ਤਾਰ
ਰੂਪਨਗਰ, 29 ਅਗਸਤ (ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਤੀ)-ਬੜਾ ਫੂਲ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਏ.
ਰੂਪਨਗਰ, 29 ਅਗਸਤ (ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਤੀ)-ਬੜਾ ਫੂਲ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਏ. ਡੀ. ਸੀ. (ਵਿਕਾਸ) ਰੂਪਨਗਰ ਚੰਦਰ ਜੋਤੀ ਯਾਦਵ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਰੀਬ 800 ਏਕੜ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖ਼ਤ ਤੇ ਨੇਚਰ ਤਬਦੀਲੀ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਬੜਾ ਫੂਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰੋਪੜ ਬਾਈਪਾਸ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਰੀਬ 800 ਏਕੜ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ, ਜੋ ਸਾਂਝੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਚਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕਰੀਬ 70 ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਬੜਾ ਫੂਲ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਏ. ਡੀ. ਸੀ. (ਵਿਕਾਸ) ਚੰਦਰ ਜੋਤੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ-ਖਰੀਦ ਤੇ ਨੇਚਰ ਤਬਦੀਲੀ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਤੋਂ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ, ਜ਼ਮੀਨ ਮੁੜ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਨਾਂਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੁੱਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਰੂਪਨਗਰ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਢਾ ਨੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜ਼ਮ ੀਨ ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਲੇਜ ਕਾਮਨ ਲੈਂਡਜ਼ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਵਿਧਾਇਕ ਚੱਢਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹੱਕ ਕਰੀਬ 40 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਵਿਕਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਹੱਕਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਬ 70 ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਸਿਆਸੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹਾਲੇ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਅੰਤਿਮ ਸਥਿਤੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਏ. ਡੀ. ਸੀ. ਵਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਰੋਕ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਕਦਮ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ।
