1246 ਕਰੋੜ ਦੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ’ਚ ਘਿਰਿਆ ਨਗਰ ਨਿਗਮ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 23 ਅਕਤੂਬਰ (ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ)-ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਰੀਬ 1246 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 26 ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਗੌਰਵ ਭੱਟੀ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਂਡਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਲੁਧਿਆਣਾ, 23 ਅਕਤੂਬਰ (ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ)-ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਰੀਬ 1246 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 26 ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਗੌਰਵ ਭੱਟੀ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਂਡਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 81.54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਸਵੀਪਿੰਗ ਟੈਂਡਰ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 1164 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਠੋਸ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਟੈਂਡਰ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਰਿਕ ਾਰਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਵੋਟਿੰਗ ਰਿਕਾਰਡ, ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮਿੰਟਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੇਵਾ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪੱਖੋਂ ਜਾਂਚ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੌਂਸਲਰ ਗੌਰਵ ਭੱਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਪੱਖ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦੀ ਲੋੜ, ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ, ਉਪਲਬਧ ਬਜਟ, ਤਕਨੀਕੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲਾ ਰੁੱਖ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
