ਮਹਾਂਨਗਰ ’ਚ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਝੁੱਗੀ, ਜਿਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਬਜ਼ਾ
ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਿਲਸਿਲਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 8 ਅਕਤੂਬਰ (ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ)-ਮਹਾਂਨਗਰ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਝੁੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਤਾਜਪੁਰ ਰੋਡ, ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਨੇੜੇ ਅਤੇ ਹੋਏ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਝੁੱਗੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਛ
ਛਾਪਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਵਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੈਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ। ਤਸਵੀਰ-ਸੇਵਕ ਸਿੰਘ
11-10-2026
ਲੁਧਿਆਣਾ, 8 ਅਕਤੂਬਰ (ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ)-ਮਹਾਂਨਗਰ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਝੁੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਤਾਜਪੁਰ ਰੋਡ, ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਨੇੜੇ ਅਤੇ ਹੋਏ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਝੁੱਗੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਬਣੇ ਢਾਂਚਿਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਥਾਂ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤਾਂ ਉਥੇ ਬਣੇ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ, ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਕ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਲੋਂ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਤਾਜਪੁਰ ਰੋਡ ਅਤੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੇ ਆਲ਼ੇ ਦੁਆਲੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਲੋਂ ਨਿਯਮਤ ਜਾਂਚ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਢਾਂਚਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਕੀ ਦਰਜ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਜਨਤਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਜਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਬਜ਼ਾ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਿਰਫ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ, ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਨਤਕ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ, ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਤਾਜਪੁਰ ਰੋਡ, ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ, ਮਲਕੀਅਤ, ਕਬਜ਼ੇ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ, ਉਸਦੀ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਢਾਂਚੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗਾ? ਮਹਾਂਨਗਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਂ ਚਰਚਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
