ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ 3 ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 21 ਅਗਸਤ (ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ)-ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਵਿਚ ਤੈਨਾਤ 3 ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋ ਵੱਧ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਲੁਧਿਆਣਾ, 21 ਅਗਸਤ (ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ)-ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਵਿਚ ਤੈਨਾਤ 3 ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋ ਵੱਧ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ, ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂਅ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਣਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਪੈਮਾਨੇ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗ਼ਲਤ ਸੋਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਵਿਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ 1800-3200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਪੈਮਾਨਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸੋਧੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਇਹ ਪੈਮਾਨਾ 5910-20200 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 1900 ਰੁਪਏ ਗ੍ਰੇਡ ਪੇ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਸੇਵਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ 10300-34800 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 4400 ਰੁਪਏ ਗ੍ਰੇਡ ਪੇ ਵਾਲਾ ਵੱਧ ਤਨਖ਼ਾਹ ਪੈਮਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੱਕ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਗ਼ਲਤ ਤਨਖ਼ਾਹ ਪੈਮਾਨੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਲੇਖਾ ਸ਼ਾਖਾ ਵਲੋਂ ਉਕਤ ਤਿੰਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪੂਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਲੇਖਾ ਸ਼ਾਖਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਰਕਮ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਨਖ਼ਾਹ ਪੈਮਾਨੇ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਜਾਂ ਵਸੂਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਗੁਣ-ਦੋਸ਼ ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯਮਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
