31-10-2026
ਅੱਖਰ:
Ad Position 18 No active advertisement
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 01-11-2026

ਸੀਟੂ ਵਲੋਂ 3 ਨੂੰ ਧੂਰੀ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰੈਲੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਰਮ-ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ - ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ

ਤਰਨ ਤਾਰਨ, 31 ਅਕਤੂਬਰ (ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ)– ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਜ ਸੀਟੂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ( ਸੀਟੂ) ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ- ਕਿਸਾਨਾਂ -ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭੱਖਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਮਧੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਧੂਰੀ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰੈਲੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਰਮ ਭੂਲੇਖੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।

Ad Position 21
No active advertisement
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 01-11-2026
ਤਰਨ ਤਾਰਨ, 31 ਅਕਤੂਬਰ (ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ)– ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਜ ਸੀਟੂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ( ਸੀਟੂ) ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ- ਕਿਸਾਨਾਂ -ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭੱਖਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਮਧੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਧੂਰੀ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰੈਲੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਰਮ ਭੂਲੇਖੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਫਰਵਾਹੀ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਮਰਨਾਥ ਕੂੰਮਕਲਾਂ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਘਨੌਰ, ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਗੋਹਲਵੜ, ਸੂਬਾਈ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਰਮੀ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੁੰਗਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ.ਬੀ .ਜੀ. ਰਾਮ. ਜੀ.ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਸਨੇ ਗਰੀਬ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ- ਰੋਜ਼ੀ ਖੋਹ ਲਈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 23 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਜਲਾਸ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵਿਚ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਵੀ. ਬੀ.ਜੀ.ਰਾਮ. ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਗਰਦਾਨਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ 30 -30 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ ਕੰਮਾਂ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ, ਟੋਭਿਆਂ, ਦਰਿਆਵਾਂ, ਕੱਸੀਆਂ, ਸੂਏ, ਬਰਮਾਂ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਲਗਾਉਣ ਆਦਿ ਕੰਮਾਂ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2022 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਗਰੰਟੀਆ ਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਕੱਚੇ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸਕੀਮ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਚੌਕੀਦਾਰਾਂ,ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ -ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਕਿਰਤੀ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰੋਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ, ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ,ਭੂ-ਮਾਫੀਆਂ ਵਿੱਰੁਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਤਿੰਨ ਧਿਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀਂ ਮੁਨਾਸਿਫ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ।ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ 3 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਧੂਰੀ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਹੁੰਮ- ਹੁੰਮਾ ਪਹੁੰਚਣ।
Ad Position 22
No active advertisement
ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖਮਾਣੋਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਨਮਾਨਿਤ ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁਲਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਵਿਚ ਸਨਮਾਨ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ - ਖਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ
Ad Position 24