ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਬੰਦ ਕਰੇ – ਰੰਜਨ ਅਗਰਵਾਲ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 24 ਸਤੰਬਰ (ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ)-ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੇਰੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀਯ ਉਦਯੋਗ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੰਜਨ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਹੱਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੈਕੇਜ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੋਹਰੀ ਕਤਾਰ ਹੈ।
ਰ
ਰੰਜਨ ਅਗਰਵਾਲ। ਅਜੀਤ ਤਸਵੀਰ
25-09-2026
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 24 ਸਤੰਬਰ (ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ)-ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੇਰੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀਯ ਉਦਯੋਗ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੰਜਨ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਹੱਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੈਕੇਜ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੋਹਰੀ ਕਤਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 553 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸਮੇਤ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰੰਜਨ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੂਨ 2025 ‘ਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ 2,006.40 ਕਰੋੜ ਦਾ ਰਿਕਵਰੀ ਅਤੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਪੈਕੇਜ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ 2025 ਦੀਆਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਲਈ 288.39 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਾਧੂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ਪੈਕੇਜ ਤਹਿਤ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ?80,068 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਵਿਲੇਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ-2, ਜਿਸ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 2028-29 ਤੱਕ 6,839 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੰਗ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਲੱਖਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਬਾਸਮਤੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਅਧਾਰਤ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਐਮ. ਐਸ. ਐਮ. ਈ. ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਸੜਕਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਗੋਦਾਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
