ਕੇ.ਸੀ.ਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ
ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ, 21 ਅਕਤੂਬਰ (ਧਾਲੀਵਾਲ)-ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਵਿਖੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੇ. ਸੀ.
ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ, 21 ਅਕਤੂਬਰ (ਧਾਲੀਵਾਲ)-ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਵਿਖੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੇ.ਸੀ.ਸੀ. ਪਾਲਿਸੀ 2026 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਏ.ਆਰ. ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਭੱਜਲ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਮਰੇਡ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਮੱਟੂ ਨੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਕੇ.ਸੀ.ਸੀ ਪਾਲਿਸੀ-2026 ਤਹਿਤ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪਹਿਲਾ ਵਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਹਾਲ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇ.ਸੀ.ਸੀ ਪਾਲਿਸੀ-2026 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਥਾਂਦੀ, ਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੀਟਾ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਭੱਜਲ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫ਼ਤਿਹਪੁਰ, ਕਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਬੀਰਮਪੁਰ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੱਜਲ, ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਘਾਗੋਂ ਰੋੜਾਂਵਾਲੀ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਭੱਜਲ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲਪੁਰ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੱਲੀਆਂ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲਪੁਰ ਤੇ ਹੋਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ।
