21-11-2026
ਅੱਖਰ:
Ad Position 18 No active advertisement
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 21-11-2026

ਪੰਨੂ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਅ ਮੁਖੀ ਸਾਮੰਤ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਸੰਮਨ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 21 ਨਵੰਬਰ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.)-ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ (ਐਨ.ਐਸ.ਏ.) ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਅ ਮੁਖੀ ਸਾਮੰਤ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਦੱਖਣੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਲਰਕ...

Ad Position 21
No active advertisement
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 21-11-2026
ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੇਗ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਭੇਜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਭਾਰਤ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮਨਘੜਤ ਤੇ ਬਦਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਮਲਾ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 21 ਨਵੰਬਰ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.)-ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ (ਐਨ.ਐਸ.ਏ.) ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਅ ਮੁਖੀ ਸਾਮੰਤ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਦੱਖਣੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਲਰਕ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫੈਡਐਕਸ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ, ਤੀਸ ਹਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਦਵਾਰਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ ਗਏ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੇਗ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡੋਵਾਲ ਅਤੇ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੱਜ ਕੈਥਰੀਨ ਪੋਲਕ ਫੈਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਿਵਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ (ਐੱਸ.ਐੱਫ.ਜੇ.) ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਕਥਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਸਿਵਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਨੂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਨੂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤਹਿਤ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਰਾਹੀਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਘਰ ਨੂੰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਨੋਟ ਭੇਜ ਕੇ ਡੋਵਾਲ ਅਤੇ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਤਾਮੀਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ’ਤੇ ਜਤਾਇਆ ਇਤਰਾਜ਼

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਨੂ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਮਨਘੜਤ ਅਤੇ ਬਦਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਮਲਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਿਆਂਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਮਨੋਨੀਤ ਕੇਂਦਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।

 
Ad Position 22
No active advertisement
ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਸੀ.ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੇ ਘਰੋਂ 1.86 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਤੇ ਗਹਿਣੇ ਬਰਾਮਦ ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮੋਸਟ ਵਾਂਟੇਡ ਸੂਚੀ ’ਚ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਸ਼ਾਮਲ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦਾ ਇਨਾ...
Ad Position 24