ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਲਿਆ ਜਾਇਜ਼ਾ

ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ, 5 ਨਵੰਬਰ (ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ) - ਦਿੱਲੀ-ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ. ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗਠਿਤ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀ.ਏ.ਕਿਆਊ.ਐਮ.) ਦੀ ਟੀਮ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਟੀਮਾਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਸੀ.ਏ.ਕਿਆਊ.ਐਮ. ਦੀ ਟੀਮ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਪਹੁੰਚੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਇਨ-ਸੀਟੂ ਅਤੇ ਐਕਸ-ਸੀਟੂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸੀ.ਏ.ਕਿਆਊ.ਐਮ. ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾ. ਟੀ.ਐਸ. ਪਵਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ-ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ. ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਣ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਵੀ ਇਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਟੀਮ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੌਟਸਪੌਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਟੀਮ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਇਨ-ਸੀਟੂ ਅਤੇ ਐਕਸ-ਸੀਟੂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੌਰਾਨ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।
ਓਧਰ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਸੇਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡ ਢਿਪਾਂ ਵਾਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਠਾਕਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕਾਫ਼ੀ ਉੱਚਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਗੱਠਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਚਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਮਾਤਰਾ ਕਾਰਨ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਭੂਗੋਲਿਕ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕੋਈ ਬਦਲਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।