ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਪੀਜੀ ਅਤੇ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰੇ ਐਮਸੀਡੀ - ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 7 ਸਤੰਬਰ - ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀਜੀ ਅਤੇ ਹੋਸਟਲਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ; ਐਮਸੀਡੀ ਨੂੰ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੀਜੀ ਅਤੇ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਮਾਰਤ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।ਐਮਸੀਡੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਪੀਜੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ  ਹੋਸਟਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਇਜ਼ ਇਮਾਰਤ ਅਨੁਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਤਾਹੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ।ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੋਸਟਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਡੀਯੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਜੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।