![repet_subhas-goyals [Copy P29]](/cms_ads/20260901/2548__2535__2535_repet_subhas-goyal.jpg)
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਸਤੰਬਰ- ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਡਾਕੇ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਏ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨਾ ਤੈਅ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਸਾਡੇ 9000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਰ.ਡੀ.ਐੱਫ.ਫੰਡ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਰੋਕਣਾ, ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ. ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
