ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 31 ਅਗਸਤ - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਸੀਜੇਪੀ) ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਗਾਮੀ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।"
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।"ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ 'ਤੇ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਮੰਨਣ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੇਗੀ।
"ਹਰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਮੰਨਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ," ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖ਼ਾਸ ਵਿਰੋਧ ਸਮੂਹਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
"ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਸਮੂਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸੋ; ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ," ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।"ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰਨਗੇ..", ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ।