ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਅਗਸਤ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.)-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਉੱਜਲ ਭੂਯਾਨ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖਰਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੰਡਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਧਮਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਰਵੱਈਆ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਭੂਯਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਜਿਹੀ ਥਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ “ਸਥਾਪਿਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ” ਦੀ “ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਵਾਲ” ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੈਰ-ਵਿਰੋਧ ਨਾਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉਹ ਥਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਦੀ ਆਦਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਨਾ ਝਿਜਕੇ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਵੱਗਿਆ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ “ਇੱਕ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਮਨ” ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੋਸਟਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ 13ਵੇਂ ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਸਮਾਰੋਹ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਜਸਟਿਸ ਭੂਯਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱਖਰਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੰਡਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਧਮਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ।
