ਲੁਧਿਆਣਾ, 21 ਅਗਸਤ (ਪ੍ਰਦੀਪ ਭੰਡਾਰੀ)- ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ‘ਐਡਨੋਕ’ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਆਇਆ। ਵੀਡੀਓ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀਆਂ ‘NOT FOR SALE’ ਲਿਖੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਕਰੀਬ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਅੱਗੇ ਵੇਚਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 60 ਤੋਂ 70 ਪੱਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਦਵਾਈ ਜਾਰੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਉਹੀ ਦਵਾਈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੁੱਗਣੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਕਥਿਤ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਪੱਖ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉੱਧਰ, ਸਬੰਧਤ ਐਸ.ਐਮ.ਓ. ਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਲੋਕ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਇਹ ਕਥਿਤ ਗੜਬੜ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
