ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਅਗਸਤ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ)-ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 2025 ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਕਾਰ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਜਸੀਰ ਬਿਲਾਲ ਵਾਨੀ ਉਰਫ਼ ਦਾਨਿਸ਼ ਨੂੰ ‘ਡਿਫਾਲਟ’ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਨੀ ਨੇ ‘ਡਿਫਾਲਟ’ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 30 ਮਾਰਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਐਮ. ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਾਸ ਮਹਾਜਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਪੀਲ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ‘ਡਿਫਾਲਟ’ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਨੇ ਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 2025 ’ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ’ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਐਨ.ਆਈ.ਏ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਨੇੜੇ ਹੋਏ ਧਮਾਕੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲਾਵਰ ਉਮਰ ਨਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ
Free
ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਅਗਸਤ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ)-ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 2025 ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਕਾਰ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਜਸੀਰ ਬਿਲਾਲ ਵਾਨੀ ਉਰਫ਼ ਦਾਨਿਸ਼ ਨੂੰ ‘ਡਿਫਾਲਟ’ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਨੀ ਨੇ ...
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ
18-08-2026